ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ/ਪੁਰਸ਼-ਨਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਸਦਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।’ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੋ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।