ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 85 ਰੁਪਏ ਤੇ 325 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 1925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 85 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ (ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1925 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਫਸਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 1840 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 4800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਭਾਅ 4475 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਅ 255 ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 4875 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਭਾਅ 225 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 4425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਕਸੁੰਭੜੇ ਦਾ ਤੇਲ 270 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 5215 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਸੀਏਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਕਣਕ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਏਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਖੋਜ, ਉਤਪਾਦਨ, ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।