ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰ ਭੇਜੇ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਮਈ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 10 ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।