ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤਮਾਲਾ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 25,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਤੌਖਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ-ਬਠਿੰਡਾ-ਡਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਛੇਤੀ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।