ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਦਿਨ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰ4ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।’ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਐਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ‘ਜੀਓ’ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।