ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਝੱਜਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।