ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੰਡਪਾਊ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ।’ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ… ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।