ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ 2017 ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ’ਚੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੰਡਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ‘ਓਟ’ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਦਿ ਵੀ ਇਸੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।