ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 1,144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 31 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 36 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 36 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿਚ 130 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2017 ’ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।