ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਆਈਐੱਸਬੀ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948, ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਬੋਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1970 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1964 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਲਾਈਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।