ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੁੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ।