ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ’ਚ ਕਿ੍ਰਪਟੋਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 15 ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 30 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 15-20 ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਗੂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂਆਂ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ 10 ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਘੋਖ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿੱਲ ਜਬਰੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਸਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਟੀ ਆਰ ਬਾਲੂ, ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਵਿਨਾਇਕ ਰਾਊਤ, ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਸਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਅਚਾਰਿਆ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 
ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
 ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 93 ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲਿਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।