ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ‘ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ’ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਉਭਰੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸੰਗ ਤੁਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਠੱਲ ਪਾਏਗੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਚਿੰਤਕ ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਥੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਥੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਲੇਪ ਲਾ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਪਰੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।