ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 1.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਹੱਦ (ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਮੁਕਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ) ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਦੋ ਲੱਖ ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ (ਹਰਬਲ), ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤੱਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 55 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਖੁਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 13343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਹਰਬਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।