ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਜੀਜੀਆਈ) ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀਜੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15, 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।’’ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2014-15 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2016-17 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।