ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ, ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੌਲਿਜੀਅਮ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਥੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਤੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਤੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਤੋਲ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 88 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੀਜੇਆਈ ਕੇ.ਜੀ.ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਪੀ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ‘ਅੜਿੱਕਾ’ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਸ.ਸੀ.ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।