ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨਿਗਰਾਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਜਾਂ ਦਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੱਜ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2019 ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨਿਗਰਾਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਵਿੱਤ, ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।