ਨਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਲਟ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।