ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਚੀਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 16 ਫਰਵਰੀ 2006 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ‘ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ’ 376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 125 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ। ‘ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ’ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੋਲ ਲੜਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। 71 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਚਲੀ ਗਈ।
ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਏਡਾ ਖੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। 14 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਫ਼ੈਦੇ ਲੱਗੇ ਵੇਖਦਾ, ਕਲੇਜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ ਆਜੜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ, ਧੌਲ਼ਾ ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਉਕੇ ਤੇ ਵਲਵਲੇ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਦੂਰੋਂ ਪੈਲੀ ’ਤੇ ਵਲੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵੇਖੀ। ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਅ ’ਚ ਕੌਣ ਪਿੰਡ ਛੱਡਦੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਦਮੇ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੋ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਜੜਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਉਥੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਰੂੜੇਕੇ ਲਈ, ਉਥੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਨਾਲ ਰੜਕ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ।
ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਲਗਾਓ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਵੇਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੋਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਗਏ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 31 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗੂਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਲ ਲਿਮਟਿਡ’ ਲਈ 871 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਲੀਸ ਦਬਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ’ਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 17 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਘੋਲ ਲੜਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ’ਚ ਹਮੀਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਜਲਵੇੜਾ, ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰੇਟਾ ਦੇ 1882 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ।