ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 10 ਦਸੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।’ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 18 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ।