ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨਵਾਂ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 12 ਵਜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਂਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਾਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੁਣ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 9 ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 28 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ) ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਥੁਰ ਨੂੰ ਲੇਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵੜੀਆ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ‘ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਦ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਤਰਜਮਾਨ ਖਾਲਿਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ‘ਸੰਸਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕ ਉਮਰ ਜ਼ਰਗਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਯੂਟੀਜ਼ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।