ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉੱਘੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚੁਐਸਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਸੂਬੇ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੋਸਟਨ ’ਚ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਲੀਸਨ ਬਰੋਅਜ਼ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।