ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ (ਐਡਜੱਸਟਡ ਗਰੌਸ ਰੈਵੇਨਿਊ) ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਭ’ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (2020-21 ਅਤੇ 2021-22) ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸੀ ਜਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।