ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਕੈਟ’ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਐਲ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮਸ਼ੇਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ‘ਕੈਟ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।