ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ (ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ) ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮੌਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ‘ਨਿਰਾਦਰ’ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਕੇਯੂ (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਦੇ ਅਹੁਦੇ) ਦੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ।
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ’ਚ ਡਟੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਤਿਰੰਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜੇ।’ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਦੇ ਅਹੁਦੇ) ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ।’’
ਉਧਰ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ (ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ।’ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ‘ਅਪਮਾਨ’ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ) ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ‘ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ’ ਹੈ।