ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਾਤ ਅੱਠ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਥਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਾਰਸੀ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ’ਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।