ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।