ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 1490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਨਿਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 36 ਤੇ 35 ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਨਿਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਿਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 1424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।