ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੇਨੱਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕ ਅਦਨਾਨ ਸਾਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਿਕਾ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 2004 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਆਏ 2838, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ 914 ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ 172 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 566 ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1964 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ 4.61 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।