ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲਾਂਭੇ ਰਹੀ।ਬਿੱਲ 105 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 125 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ , ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 124 ਅਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 99 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਗੈਰਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆ ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।