ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਨੀਰਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ’ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 

Radio Mirchi