ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਫੂਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ,‘ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।