ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ (ਪੀਐੱਮਸੀ) ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ, 1949 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।’ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) (ਜੀ) ਅਤੇ 8 (1) (ਐੱਚ) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।’