ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਨਾਰਮਜ਼) ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1680 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ 101 ਅਤੇ 103 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ (ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ (ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਐਵਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 2001 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 4484 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 2145 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਗਮਾਡਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਪੀਲ (ਆਰਐੱਫਏ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 9700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ 285.71 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਰਿਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਡੀਬੀਡੀ) ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚੇਗਾ ਜੋ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 85.71 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ 11.61 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 240.38 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 15.62 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ 0.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫ਼ਰੰਟ ਐਂਡ ਫ਼ੀਸ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਸਹਿਤ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 40-40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 36.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖੇ ਅੱਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।