ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਲਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ’ਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਸਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਮਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।