ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਕਟਮਈ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਫ਼ਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ‘ਓਵਰਡਰਾਫਟ’ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।