ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ’ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਾਰਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।