ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ, 1984 ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ’ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛਾਏ ਰਹੇ।
ਅੱਜ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ’ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰੇਕ ਕਤਲ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।