ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਤਨਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਮੁਆਫ਼’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਗਰਮ ਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਭੁਗਤ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪਾਰਡਨ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।