ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੁਆਹ ਤੋਂ ਸਤੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਚੀਸ ਬਿਆਨੀ ਕਿ ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸੁਆਹ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਧੁਆਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਥਰਮਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਤੇ ਕੋਲਾ ਧੁਆਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ’ਚੋਂ ਸਲਫ਼ਰ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥਰਮਲ ਦਾ 700 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਥਰਮਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।