ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਤੇ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 9(25)/86(2010)- ਐੱਫਡੀ (ਡੀਪੀਈਡੀ) 2020/282 ਤੇ 290 ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਮਾਣਕ, ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੀਬ 70,400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 56,800 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੀ.ਏ./ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਦੋ ਚਪੜਾਸੀ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ.ਐੱਨ. ਜ਼ਾਂਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।