ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ’ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਾਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ 2.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਬਲਾਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 65 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜੀਸੀ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 1.64 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 21.29 ਫੀਸਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।