ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਟੀਸੀਐੱਲ) ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਜਬਰੀ ਵੱਡੇ ਟਾਵਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋੋਸ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟੀਐੱਲਐੱਸੀਸੀ ਮੰਡਲ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 220 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨ ਪਿੰਡ ਲੀਲ, ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਐਟ ਅਜੀਤਵਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਕਿਸਾਨ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 7ਵਾਂ ਹੋਰ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਸੀਬੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਪਰ ਪਰ ਟਾਵਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਾਵਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਵਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰੰਗੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਟਾਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।