ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 371ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।’
ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਫ਼ਰ ਨਾ ਤੋਲੇ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਦਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?