ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਹੈ।’ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਲਏ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।