ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਲਜੀ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਲਜੀ ਟੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਮੋੜਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਥ ਤੇ ਟੰਡਨ ‘ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਜੰਗ’ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਅੱਜ(ਮੰਗਲਵਾਰ) ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਨਿਰੋਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹਨ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਨਾਥ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਥ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾਥ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ’ਚ ‘ਬੰਧਕ’ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਟਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।