ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਵਲੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕੇ ਡਾਹੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖਤ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਪੱਗ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੱਗਪੱਗ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਹਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ,ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ । ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕੇ ਡਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕੀ। ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁੱਜੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ? ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਆਦਿ ਵਜ਼ੀਰ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣ,ਮਿੱਲਾਂ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।