ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ‘ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ’ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਕੇਵਲ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੀ.ਵੀ.ਐੱਲ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਸੀਏਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।