ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੁੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਥਈ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ, 2015 ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕੇ।