ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਣਾਉਂਦਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਏਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।